|| Haryana Electric Vehicle Policy | हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति | Haryana EV Policy Online Registration | Application Form || हरियाणा सरकार दवारा राज्य मे इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने और प्रदूषण के स्तर मे कमी लाने के लिए EV पॉलिसी योजना को लागु किया गया है| इस योजना के जरिए राज्य मे EV गाड़ियां बनाने वाले लोगों को लागत में भारी छूट दी जाएगी, जिसका फायदा बाद में ग्राहकों को मिलेगा| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा| तो आइए जानते हैं – हरियाणा EV पॉलिसी योजना के वारे मे|
Haryana Electric Vehicle Policy Scheme
हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी करने पर विशेष योजना को शुरू किया है| जिसका नाम है – हरियाणा EV पॉलिसी योजना| ये योजना प्रदूषण को रोकने, पेट्रोल या डीजल की समस्या से लोगों को निजात दिलाने और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है| इस योजना के अंतर्गत EV गाड़ियों की लागत को कम किया जा सकेगा| जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाएंगे| सरकार ने इस पॉलिसी के जरिए राज्य में EV व्हीकल के बुनियादी ढांचे में बदलाव किया है, जिससे राज्य में हाइब्रिड ईवी वाहनों की खरीद में वढोतरी दर्ज की जाएगी|
योजना का अवलोकन
| योजना का नाम | हरियाणा EV पॉलिसी योजना |
| किसके दवारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार दवारा |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता | इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए नागरिको को प्रोत्साहित करना |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | www.investharyana.in |
हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी योजना का उद्देश्य
पेट्रोल की मांग पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे निश्चित तौर पर आयात पर निर्भरता एवं उत्सर्जन कम होगा। EV के होने से उपभोक्ता का खर्च कम होने के साथ-साथ पर्यावरण एवं वायु की गुणवत्ता पर भी उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिससे लोगों का ध्यान इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की तरफ रहेगा|
सरकारी व प्राइवेट मे वनेगे चार्जिंग स्टेशन
हरियाणा EV पॉलिसी के मुताबिक सरकारी व प्राइवेट इमारतों में चार्जिंग स्टेशन बनए जाएंगे। प्राइवेट ग्रुप रेजिडेंसियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, इंस्टीट्यूट व मेट्रो स्टेशन पर भी चार्जिंग स्टेशन वनाने का कार्य किया जाएगा| इसके साथ ही नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करने वाले शिक्षण और संस्थानों को प्रोजेक्ट की 50% लागत दी जाएगी।
EV पॉलिसी मे शामिल वाहन
- हल्के विद्युत वाहन
- दुपहिया वाहन
- तिपहिया वाहन
- चौपहिया वाहन
- भारी विद्युत वाहन/इलेक्ट्रिक बसें
योजना के मुख्य बिन्दु
- हाइ ब्रिड इलेक्ट्रिक खरीदारों और उनका निर्माण करने वालों को इससे सीधा लाभ मिल सकेगा।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- हरियाणा इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी के तहत 12 योजनाओं को वेबसाइट (https://www.investharyana.in/#) पर लाइव कर दिया गया है। जिसके लिए आवेदक को इस पोर्टल पर 45 दिनों के भीतर अप्लाई करना होगा।
हरियाणा EV पॉलिसी मे शामिल योजनाएं
- खरीद प्रोत्साहन,
- चार्जिंग और बैटरी स्वेपिंग स्टेशन योजना,
- एस जीएसटी प्रतिपूर्ति योजना,
- पूंजीगत सब्सिडी योजना,
- रोजगार सृजन अनुदान योजना,
- विद्युत शुल्क छूट,
- स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति,
- पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति,
- R एंड D प्रोत्साहन,
- मानव क्षमता निर्माण उत्कृष्टता केंद्र योजना,
- बीज एवं परिवर्तन निधि योजना,
- जल उपचार प्रोत्साहन योजना
योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं
- ग्राहकों को 15 लाख से 40 लाख रुपये तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15% या 6 लाख रुपये की छूट मिलेगी
- 15 से 40 लाख रुपये तक की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार पर 15% या 3 लाख रुपये की छूट दी जाएगी|
- साथ ही 40 से 70 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार पर 15% या 10 लाख रुपये की छूट मिलेगी और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व थ्री-व्हीलर खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100 % छूट दी जाएगी।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को राज्य में माइक्रो इंडस्ट्री की कैटेगरी में पहली 20 इकाइयों को फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए, जो भी कम होगा, उतनी कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी|
- उन्हें 10 साल के लिए 50% स्टेट GST की छूट मिलेगी|
- स्टांप ड्यूटी में एवं 20 साल के लिए इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% की छूट रहेगी|
- सूक्ष्म, लघु, मध्यमऔर बड़े उद्योगों को मौजूदा निर्माता इकाइयों को पूरी तरह से ईवी निर्माण में बदलने के लिए 25% की बुक वैल्यू के 2 करोड़ तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
EV पॉलिसी के जरिए रोजगार के लिए दी जाएगी सब्सिडी
- हरियाणा EV पॉलिसी के जरिए हरियाणा मे रहने वाले कामगार को ईवी कंपनियों में नौकरी देने के एवज में 10 वर्षों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 48,000 रुपये की रोजगार सृजन सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा|
- हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले बस बेड़े के 100% को वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक बसों या ईंधन सेल वाहनों या अन्य गैर-जीवाश्म-ईंधन आधारित प्रौद्योगिकियों में बदलने का भी प्रयास किया गया है|
EV पॉलिसी योजना के लाभ
- हरियाणा को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना।
- राज्य में अपने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए निर्माताओं को आकर्षित करना।
- राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना
- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर पर्यावरण के अनुकूल वातावरण बनाना
- (ईवीएस) करों/परमिट शुल्क आदि में छूट और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करना
- उद्योगों के निर्माण के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करना
- इलेक्ट्रिक वाहन और राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना।
हरियाणा EV पॉलिसी योजना की मुख्य विशेषताएं
- सुरक्षित पर्यावरण
- अधिक सुविधायुक्त
- कम अनुरक्षण खर्च
- इंधन रहित
- कम शुल्क में पार्किंग
- प्राकृतिक संसाधनों की बचत
- बढ़ती लोकप्रियता
- सब्सिडी का लाभ
- रोजगार के अवसर
हरियाणा EV पॉलिसी योजना के लिए कैसे करे आवेदन
- आवेदक को योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए Login/ Register के बटन पे किलक करना है|
- योजना से सवंधित जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं| – Click Here
- Notification यहाँ से प्राप्त करे – Click Here
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरुर करे|
Last Updated on December 19, 2022 by Abinash