Updated : Jul 06, 2019 in Yojana

जम्मू और कश्मीर आरक्षण बिल 2019 | पूरी जानकारी

जम्मू और कश्मीर आरक्षण बिल | Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill

ग्रह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 28 जून 2019 को लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल 2019 पारित किया गया है। इस बिल के तहत जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के किनारे रहने वाले लोगों के साथ जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किमी के भीतर रहने वाले लोगों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। इस बिल के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छात्रों को गोलाबारी और गोलीबारी के दौरान कई दिनों तक बंकरों में रहना पड़ता था, यही कारण है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों के लिए आरक्षण चाहती थी। लोकसभा में बिल को आगे बढ़ाते हुए, शाह ने कहा, “यह बिल किसी को खुश करने के लिए नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के लिए पास किया गया है।“ इस बिल के तहत 3.5 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। अमित शाह का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले बच्चों को भी बिल का लाभ मिलेगा।

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उद्देश्य | An Objective

 जिसका उद्देश्य जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किमी के भीतर शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करना है।

लाभ | Benefit

  • इस बिल का लाभ जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोगों को मिलेगा।
  • यह विधेयक जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन करेगा।
  • जम्मू और कश्मीर में छह महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए यह बिल पास हुआ है।
  • इस बिल के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किमी के भीतर शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
  • इस बिल के तहत 3.5 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे।
  • यह बिल किसी को खुश करने के लिए नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के लिए पास किया गया है।
  • इस बिल के तहत जम्मू और कश्मीर में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रवेश में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।

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