मुफ्त खाधान्न योजना | पूरी जानकारी | कैसे मिलेगा लाभ

मुफ्त खाधान्न योजना | Free food scheme

उत्तर प्रदेश सरकार दवारा राज्य में 20.37 लाख निर्माण श्रमिकों और 15 लाख दिहाड़ी मजदूरों को उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुफ्त खाधान्न योजना को शुरु करने की घोषणा की है। इसके साथ उन्हे 1000-1000/- रुपये प्रति माह का भत्ता भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 1.65 करोड़ गरीब और जरूरतमंद परिवारों को एक महीने का मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मिलेगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मजदूरों की मदद करने के लिए अधिक राशन उपलव्ध होगा और रेहड़ी और खोमचे वालों को मुफ्त खाद्यान्न दिए जाएंगे। लेबर सेस के माध्यम से यह मदद मजदूरों को मुहैया कराई जाएगी। जिन श्रमिकों के बैंक खाते नहीं हैं, उनके बैंक खाते तुरंत बनवाए जाएगें और ठेला, खोमचा आदि लगाने वाले लगभग 15 लाख श्रमिकों के बैंक डिटेल का डाटाबेस बनाकर उन्हें 1000/- रूपये उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए जाएगें। इसके अलावा शहरी मजदूरों को भी राशन कार्ड की सुविधा देने के लिए तत्काल राशन कार्ड बनवाए जाएगें ताकि उन्हें भी मुफ्त खाधान्न योजना का लाभ मिल सके। इस योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के दुकानों के माध्यम से लाभार्थीयों को अनाज बांटा जाएगा। गरीब लोगों पर आर्थिक बोझ ना पड़े इसलिए मजदूरों की बकाया राशि का तत्काल भुगतान प्रदेश सरकार दवारा किया जाएगा। इस योजना से कोरोना से उठ रहे आर्थिक संकट से लाभार्थीयों की आर्थिक सिथति को वेहतर वनाया जाएगा।       

उद्देश्य | An Objective

मुफ्त खाधान्न योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों को उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता और मुफ्त राशन उपलव्ध करवाया जाएगा।

पात्रता | Eligibility

• उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी
• श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर
• गरीब बर्ग

महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important Documents

• आधार कार्ड
• स्थायी प्रमाण पत्र
• बैंक खाता
• मोबाइल नम्वर

लाभ | Benefits

• मुफ्त खाधान्न योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को मिलेगा।
• इस योजना से श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए 1000/- रुपये प्रति माह का भत्ता और मुफ्त राशन दिया जाएगा।
• इस योजना से 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल लाभार्थी को मिलेगें।

• इस योजना से 15 लाख श्रमिकों के बैंक डिटेल का डाटाबेस बनाकर राशी का भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा।
• इस योजना से लाभार्थी का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
• इस योजना से लाभार्थी की दैनिक जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
• इस योजना के लिए बकाया राशि का तत्काल भुगतान प्रदेश सरकार दवारा किया जाएगा।
• इस योजना से कोरोना वायरस से हुए आर्थिक नुकसान से लाभार्थीयों की आर्थिक दशा को वेहतर वनाया जाएगा।
• इस योजना से राज्य में आर्थिक संकट की मार नहीं पडेगी।

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।