राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल | Minimum Income Guarantee Bill in Hindi

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल | Minimum Income Guarantee Bill in Hindi | राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिको के लिए न्यूनतम आय गारंटी बिल को पारित किया है| जिसके जरिए राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए उन्हे जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि उनके जीवन स्तर को वेहतर वनाया जा सके| क्या है Minimum Income Guarantee Bill, और इसका लाभ कैसे मिलेगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा| Rajasthan Schemes

MINIMUM INCOME GUARANTEE BILL

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के नागरिको के लिए न्यूनतम आय गारंटी बिल को पारित किया है| इस बिल के अंतर्गत राजस्थान के लोगों को रोजगार की गारंटी के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाएगी| इस बिल से ना केवल ग्रामीण लोगो को रोजगार मिल सकेगा बल्कि शहरी लोगो को भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लाभ से लाभान्वित किया जा सकेगा। इस बिल के पास हो जाने पर अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नरेगा के तहत 100 के बजाय 125 दिन का काम मिल सकेगा और साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी न्यूनतम 1000 रुपये मिल सकेगी। राजस्थान किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना 

About of the Minimum Income Guarantee Bill

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल का उद्देश्य

राज्य के लोगों को अतिरिक्त आय सहायता प्रदान करके उनके जीवन स्तर मे वदलाव लाना है|

न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत मिलेगी रोजगार की गारंटी

राजस्थान सरकार दवारा न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया गया है| जिसमे से पहली गारंटी रोजगार की होगी। जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र के नागरिको को भारत सरकार द्वारा मनरेगा गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार साल भर में प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थीयों को 25 दिन का रोजगार भी दिया जाएगा। इसके विपरीत शहर क्षेत्र में लोगों को 125 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लागू की गई है। 

Minimum Income Guarantee Bill के तहत मिलेगी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी 

इस बिल की दूसरी गारंटी है सामाजिक सुरक्षा की गारंटी| इसमे विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला और वृद्धजन को शामिल किया गया है। जिसमे से इन सभी लोगों को मासिक पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। पेंशन राशि 1000 रूपए प्रति माह तय की गई है। 

राजस्थान में हर वर्ष 15% पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी

न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत विशेष योग्यजन, वृद्धजन और एकल महिला एवं विधवा महिलाओं को जो मासिक पेंशन की राशी दी जाएगी, उसमें हर वर्ष 15% की बढ़ोतरी राज्य सरकार दवारा की जाएगी| जिसमें से हर वर्ष जुलाई महीने में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी और जनवरी महीने में 10% की दर से पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने का प्रावधान है|

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के लिए पात्रता

• आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए|
• सभी वर्ग के नागरिक योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|

 न्यूनतम आय गारंटी बिल के लाभ

• राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिकबिल पास किया है| जिसका नाम है – राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी योजना| 
• ये बिल दो बिंदुओं पर आधारित है , पहली बार रोजगार की गारंटी और दूसरा सामाजिक सुरक्षा रोजगार गारंटी|
• इस बिल के जरिए प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिको को साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा|
• इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा के लिए दी जाने वाली पेंशन भी कम से कम 1000 रुपये होगी| ये पेंशन बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा और एकल महिलाओं को दी जाएगी| सबसे खास बात यह है कि इस पेंशन मे हर साल 15% की दर की वढोतरी की जाएगी|
• इस अधिनियम के लागू होने के बाद आवेदक किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है तो कार्यस्थल ऐसे ग्राम, जहां जॉब कार्ड रजिस्ट्रीकृत है , उसके पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर-भीतर होगा और यदि आवेदक किसी शहरी क्षेत्र में निवास करता है तो कार्यस्थल से पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर-भीतर काम मिलेगा.
• विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि वृद्धावस्था, विशेष रूप से विकलांग, विधवा और एकल महिलाओं जैसी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को पेंशन मिले|
• राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है|

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill की मुख्य विशेषताएँ

• एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना 
• इस कानून के माध्यम से रोजगार और पेंशन की गारंटी देना| 
• सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना और आगामी चुनावों की तैयारी में मुद्रास्फीति से राहत प्रदान करने की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी को दर्शाना

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विल के तहत होगा बोर्ड का गठन

न्यूनतम आय गारंटी विल के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। जो इस कानून के नियमों को नियमित रूप से मॉनिटर करने का कार्य करेगा। इस सलाहकार बोर्ड का गठन करने के लिए मुख्य सचिव सहायता करेंगे|

बिल के पास होने से राजस्थान में कई बदलाव देखने को मिलेंगे

• राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विल के पास होने से आय की गारंटी लोगों को मिलेगी|
• विधेयक को आर्थिक असमानताओं को दूर करने के प्रयासों के लिये प्रशंसा मिली है|
• यह विधेयक सामाजिक सुरक्षा के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाता है जिसका लक्ष्य समाज के कमज़ोर वर्गों को लाभ पहुँचाना है।
• यह विधेयक राज्य के सभी परिवारों को कवर करता है। इसके साथ विभिन्न कमज़ोर समूहों को रोज़गार और पेंशन सहायता प्रदान करता है।
• यह महात्मा गांधी के व्यापक कल्याणकारी उपायों के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
• इस बिल के पास होने से नए युग की शुरुआत होगी|

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|