बिजली वाहन सब्सिडी योजना | Electric Vehicle Subsidy Scheme
केंद्र सरकार ने एक नई योजना की पहल की है, जिसका नाम है – “बिजली वाहन सब्सिडी योजना”। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिजली वाहन पर ट्रैंकिग डिवाइस को शुरु किया है। इस डिवाइस को बिजली वाहन पर लगाने के लिए केंद्र सरकार दवारा 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। जो गाडियां विना पेट्रोल के चलती हैं, उन्हे बिजली वाहन कहा जता है। इन गाडियों को वैसे ही चार्ज किया जाता है, जैसे आप अपना मोबाइल फोन चार्ज करते हो। गाडी चार्ज करने के बाद आप जहां सफर करना चाहते हैं वहां कर सकते हो। इस सुविधा को देखते हुए चोर इन गाडियों की चोरी कर रहे हैं।
ट्रैंकिग डिवाइस का होगा इस्तेमाल |Tracking device will be used
भारत में वढ रही बिजली वाहन की चोरी को रोकने के लिए ही सरकार ने इस डिवाइस को शुरु किया है। इस योजना के तहत गाडी में ट्रैंकिग डिवाइस लगाने पर सरकार और ग्राहक को कार की जानकारी मिलेगी और बिजली वाहन चोरी होने की घटनाएं कम होगीं। इस योजना से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रचर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही ये डिवाइस गाड़ी की परफोरमेंस को भी बताएगी। इसके साथ ही सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बना रही है । जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहनों को आप कहीं भी चार्ज करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
बिजली वाहन सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य | The main objective of the Electric Vehicle Subsidy Scheme
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली वाहन में ट्रैंकिग डिवाइस लगाकर चोरी को कम करना है। इलेक्ट्रिक वाहन पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के लिए सरकार 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी दे रही है।
बिजली वाहन सब्सिडी योजना के लिए जरुरी दस्तावेज | Documents required for the Electric Vehicle Subsidy Scheme
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- गाडी का परमिट
बिजली वाहन सब्सिडी योजना के लाभ | Benefits of Electric Vehicle Subsidy Scheme
- ये योजना उन लोगों के लिए चलाई गई है, जो बिजली वाहन का प्रयोग करते हैं।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार 5 लाख रुपए की सब्सिडी भी दे रही है।
- इस योजना से भारत में वढ रही बिजली वाहन की चोरी की घटनाएं कम होगीं।
- बिजली वाहन में ट्रैंकिग डिवाइस लगने पर वाहन की लोकेशन / परफोरमेंस की भी जानकारी मिलती रहेगी।
- इस योजना के तहत भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की सुविधा भी दी गई है।
- इस योजना को चलाने के लिए 10 करोड रुपये की मंजूरी मिली है।
- इस योजना के दवारा ट्रैकिंग डिवाइस को ऐप की मदद से इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जोड़ा जायेगा।
- 10 लाख टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों पर 20-20 हजार रुपए की सब्सिडी देनी की योजना है।
- इस योजना से पेट्रोल और डिजल से होने वाले प्रदूषण को कम किया जाएगा।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री को 40% तक पहुंचाने का प्रावधान रखा है।
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।
