स्वर्ण जयंती आश्रय योजना | पूरी जानकारी | कैसे मिलेगा लाभ

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना | Golden jubilee shelter scheme

 

हिमाचल प्रदेश सरकार दवारा राज्य में गरीब और अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए घर उपलव्ध करवाने के लिए स्वर्ण जयंती आश्रय योजना को शुरु किया है। इस योजना के तहत राज्य में इन परिवारों को 10000 नए घर उपलब्ध करवाए जाएगें। जिसमें पात्र व्यक्तियों के लिए 8200 नए घर वनाए जाएगें, जविक शहरी क्षेत्रों में 1000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 800 घर वनेगें। इस योजना लिए राज्य सरकार दवारा 160 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए आवास सब्सिडी में 20,000/- रुपये की वृद्धि की गई है। साल 2020-21 में राज्य के अनुसूचित जाति और गरीब परिवारों के लिए 10,000 घर बनाए जाने का प्रावधान है, जो इस साल दोगुने से अधिक है। इन घरों में लाभार्थी के लिए हर सुख-सुविधा उपलव्ध होगी जैसे पानी, बिजली और शौचालय की व्यवस्था आदि। इस योजना से लाभार्थी की सिथति में सुधार होगा । इस योजना से लाभार्थी के लिए वने-वनाए घर उपलव्ध होगें जिससे लोगों को घर वनाने के झंझट और उसमें होने वाले खर्चे से मुकित मिलेगी। इस योजना के लिए जो भुगतान होगा वो राज्य सरकार दवारा ही किया जाएगा।   

उद्देश्य | An Objective 

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों के लिए राज्य सरकार दवारा रहने के लिए घर उपलव्ध करवाना है।

पात्रता | Eligibility

  • हिमाचल प्रदेश राज्य के निवासी
  • गरीब और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग
  • ग्रामीण और शहरों में रहने वाले लोग
  • ऐसे परिवार जिनके पास स्थायी नौकरी नही है/ अगर नौकरी है भी तो उससे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है।
  • ऐसे पात्र जिनके पास खुद का घर नहीं है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important Documents

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नम्वर

लाभ | Benefits

  • स्वर्ण जयंती आश्रय योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के उन लोगों को मिलेगा जिनके पास रहने के लिए घर नही है।
  • इस योजना से गरीब और अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए राज्य सरकार दवारा 10000 नए घर वनाए जाएगें।
  • इन घरों में लाभार्थी के लिए हर सुख-सुविधा उपलव्ध होगी।
  • इस योजना के लिए राज्य सरकार दवारा ही सारा भुगतान किया जाएगा।
  • इस योजना को शुरु करने के लिए राज्य सरकार दवारा 160 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

  • लाभार्थीयों की सूची वनाई जाएगी, और उसमें सारी जानकारी हासिल की जाएगी कि वे कितने ऐसे परिवार हैं, जहां पर लोगों के पास खुद का घर नहीं है।
  • उसके वाद जारी की गई सूची विभाग के पास पहुंचेगी। उसके बाद घर वनाने का कार्य शुरु किया जाएगा।
  • घर उपलव्ध होने से लाभार्थी की घर वनाने के मामले में सारी चिंता खत्म हो जाएगी।
  • इस योजना से अब लाभार्थी को फूट्फाथ पर नहीं सोना पडेगा।
  • ये मह्त्वकांशी योजना है, जिससे राज्य में निम्न वर्ग के लोगों की दशा में सुधार होगा।

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।

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