राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2022 | RKVY : ऑनलाइन पंजीकरण

|| Rashtriya Krishi Vikas Scheme | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया | Rashtriya Krishi Vikas Yojana Application Form | Helpline Number || कृषि क्षेत्र मे सुधार लाने और किसानो की आय मे वढ़ोतरी लाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लागू किया गया है| जिसके अंतर्गत कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जाएगा, और राज्यों को अपने अनुसार अपनी कृषि व संबंधित क्षेत्र के विकास की गतिविधियों को चुनने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जिससे कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के वारे मे|

Table of Contents

Rashtriya Krishi Vikas Yojana

केंद्र सरकार दवारा कृषि क्षेत्र का विकास करने और किसानो को आत्म-निर्भर वनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को शुरू किया गया है| जिसके जरिये कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए गुणवत्तापूर्ण इनपुट, भंडारण, बाजार,सुविधा आदि की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सकेगा। जिससे किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार योजना का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए भी योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि क्षेत्र का विकास करने में कारगर साबित होगी, और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगी।

योजना के मुख्य पहलु

केंद्र सरकार द्वारा Rashtriya Krishi Vikas Yojana का शुभारंभ किया गया है। जिसके माध्यम से कृषि और संबंधित क्षेत्रों में समग्र विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। जिसके लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अपनी कृषि और संबंधित क्षेत्र की विकास गतिविधियों को चुन सकेंगे। इस योजना को 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया है। 11वीं योजना के दौरान राज्यों के लिए 22408.76 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं एवं 5768 परियोजनाओं को भी लागू किया गया है। ज़विक 12वीं पंचवर्षीय योजना में Rashtriya Krishi Vikas Yojana के अंतर्गत 3148.44 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं एवं फसल विकास, बागवानी, कृषि मशीनरीकरण आदि के क्षेत्रों के लिए भी सहायता प्रदान की गई।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का अवलोकन

योजना	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
किसके दवारा शुरू की गई	भारत सरकार दवारा
लाभार्थी	देश के किसान
लक्ष्य	कृषि क्षेत्र का विकास करके किसानो को आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना\|
आधिकारिक वेबसाइट	https://rkvy.nic.in/

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्क्रीनिंग एवं अनुमोदन समिति

राज्य स्तरीय परियोजना जांच समिति – प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य स्तरीय परियोजना जांच समिति का गठन किया जाएगा। जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट प्रपोजल का मूल्यांकन किया जाएगा। यह कमेटी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर या फिर किसी अन्य नॉमिनेटेड ऑफिसर द्वारा संचालित की जाएगी। जिसमे स्टेट चीफ सेक्रेटरी द्वारा इस कमेटी के अन्य मेंबर बनाए जाएंगे और स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सभी प्रोजेक्ट प्रपोजल का मूल्यांकन किया जाएगा।

राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति – सभी राज्यों द्वारा एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति का गठन किया जाएगा। जिसके अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी को नियुक्त किया जाएगा। राज्य स्तरीय परियोजना जांच समिति के द्वारा राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति को प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात अप्रूवल दिया जाएगा। जो इस कमेटी द्वारा प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के मुख्य घटक

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना घटक इस प्रकार हैं –

नियमित RKVY-RAFTAAR (इंफ्रास्ट्रक्चर/एसेट):

योजना के इस घटक के अंतर्गत राज्य द्वारा 70% परिव्यत में से 20% परिव्याय का हिस्सा फसल पूर्व बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए प्रयोग मे लाया जाता है एवं 30% बजट का उपयोग कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए किया जा सकता है| जिसके लिए सभी राज्य जमीनी स्तर पर आवश्यकता के आधार पर परियोजनाओं को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।

नियमित RKVY-RAFTAAR मूल्यवर्धन से जुड़ी उत्पादन परियोजनाएं

योजना के इस घटक के अंतर्गत निधि के 70% हिस्से में 30% हिस्सा राज्य मूल्यवर्धन कृषि व्यवसाय परियोजना के लिए प्रयोग लाया जाएगा। जिसके माध्यम से उत्पाद से लेकर किसी भी कृषि या संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों के लिए किसानों की आय में वढ़ोतरी लाई जा सकेगी।

नियमित RKVY-RAFTAAR फ्लेक्सी फंड्स –

कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की नवीन गतिविधियों के लिए राज्य द्वारा निधि के 70% हिस्से में से 20% हिस्सा इस घटक के अंतर्गत प्रयोग मे लाया जाएगा।

RKVY – RAFTAAR स्पेशल सब स्कीम –

इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न उप योजनाएं संचालित की गई हैं। जिसके तहत विभिन्न घटकों में निधियों के आवंटन में सूक्ष्म सिंचाई, फसल कटाई के बाद के प्रबंधन को उपयुक्त रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा एवं उन जिलों पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा जहां पे सूखा पड़ा है । अगर भारत सरकार द्वारा 1 वर्ष में से किसी विशेष उप योजना की घोषणा नहीं की जाती है या फिर बजटीय आवंटन में उप योजनाओं की राशि 20% से कम होती है तो तव शेष राशि नियमित RKVY निधि में आवंटित कर दी जाएगी।

कृषि उद्यमिता विकास –

इसके माध्यम से कृषि उद्यमियों का विकास किया जाएगा। इसके लिए अलग से बजट निर्धारित किया जाएगा। जिसमे से कृषि उद्यमियों का कौशल विकास किया जाएगा। इसके अलावा उनको आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जाएंगी। जिससे उन्हे अपना उद्यम स्थापित करने मे मदद मिल सके|

फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन किया जाएगा। जिसके अंतर्गत SPO का फॉरमेशन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा SPO को सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। वह सभी SPO जिसमें 500 या फिर इससे अधिक किसान शामिल होंगे उनको इस योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट

सभी राज्यों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संचालन के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
यह रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए फॉर्मेट के जरिये तैयार की जाएगी।
वे सभी प्रोजेक्ट जिनका बजट 25 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा उनके लिए DPR Third Party के माध्यम से किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजना किसी भी राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा पहले से संचालित परियोजना जैसी नहीं होनी चाहिए।
DPR द्वारा वार्षिक फिजिकल एवं फाइनल टारगेट प्रत्येक प्रोजेक्ट में प्रदान किया जाएगा।
इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कृषि विभाग द्वारा स्टेट लेवल प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी को जमा करना होगा।
राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के बाद राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति को अप्रूवल के लिए जमा किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कुल बजट

सरकार द्वारा इस योजना के लिए 25,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है | जिससे से देश के किसानो को लाभ पहुचाया जाएगा, इससे किसानो की आय में वृद्धि होगी तथा उनके द्वारा किये गए उत्पादन में भी वढोतरी होगी | योजना के अंतर्गत सरकार ने रेशम उत्पादन और निवेश का भी फैसला लिया है |

योजना का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए कृषि विभाग नोडल एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा|
योजना के तहत राज्य स्तर पर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी बनाई जाएगी।
कार्यान्वयन एजेंसी के संचालन हेतु राज्य को आवंटित किए गए बजट में से 2% राशि खर्च की जाएगी।
कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राज्य कृषि प्लान एवं राज्य कृषि अवसंरचना विकास स्कीम को तैयार किया जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान भी राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान होगा।
कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जाएगा।
योजना के कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन का दायित्व भी कार्यान्वयन एजेंसी के पास होगा|
राज्य द्वारा आवंटित किए गए बजट का प्रबंधन का अधिकार भी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।
यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से जमा होंगे|

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत फंडिंग

SLSC द्वारा नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मंजूरी देने एवं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चालू परियोजनाओं को जारी रखने के साथ-साथ अनुमोदित परियोजनाओं की सूची और तैयार करने के लिए वार्षिक आवंटन का 50% राज्यों को पहली किस्त के रूप में दिया जाएगा।
यदि अनुमोदन परियोजना की कुल लागत वार्षिक परिव्यय से कम आती है तो अनुमोदित परियोजना लागत के 50% तक की धनराशि जारी की जाएगी।
निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद 50% की दूसरी और अंतिम किस्त जारी करने पर विचार होगा| जिसमे से पहली किस्त का 100% यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, पहली किस्त के अंतर्गत न्यूनतम 60% राशि का खर्च होने पर और परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करने के लिए|
यदि राज्य द्वारा समय पर दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं, तो इस स्थिति में दूसरी किस्त की राशि किसी और राज्य को दे दी जाएगी|
नोडल विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी अकाउंट सही तरीके से बनाए गए हैं|

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए खर्च की जाने वाली राशि का विवरण

योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 60% राशि खर्च की जाएगी एवं राज्य सरकार द्वारा 40% राशि खर्च की जाएगी।
नॉर्थ ईस्टर्न एवं पहाड़ी राज्यों की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 90% राशि खर्च की जाएगी एवं राज्य सरकार द्वारा 10% राशि खर्च की जाएगी।
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस योजना के अंतर्गत 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा खर्च की जाएगी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए प्रशासनिक खर्च

राज्यों द्वारा प्रदान किए गए बजट में से 2% हिस्सा प्रशासनिक खर्च के लिए खर्च किया जाएगा। जिसमें से कंसलटेंट को पेमेंट करना, रिकरिंग एक्सपेंस, स्टाफ कॉस्ट आदि शामिल होंगे ।
लेकिन इस आधार पर कोई भी स्थाई रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकेगा और ना ही किसी प्रकार का वाहन को खरीदा जा सकेगा ।
इसके अलावा DPR तैयार करने के लिए 5% बजट के हिस्से का प्रयोग किया जाएगा|

मॉनिटरिंग एवं इवैल्यूएशन (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की मॉनिटरिंग एवं वैल्यूएशन के लिए एक वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित की गई है।
इस प्रणाली के अंतर्गत संस्था में परियोजना डाटा ऑनलाइन समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।
इस योजना के लिए सभी परियोजनाओं एवं संपत्तियों की जियो टैगिंग की जाएगी।
योजना की उप परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का 25% हिस्से का मूल्यांकन एवं निगरानी का कार्य राज्य द्वारा तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा किया जाएगा|
निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए कार्य योजना SLSC द्वारा हर साल अपनी पहली बैठक में परियोजना लागत, परियोजना के महत्व आदि के आधार पर तय करेगी|
प्रत्येक राज्य में निगरानी एवं मूल्यांकन का कार्य किया जाएगा।
इसके अलावा योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित सेल को भी स्थापित किया जाएगा।
निगरानी एवं मूल्यांकन के कार्यों के लिए राज्य द्वारा प्रदान किए गए बजट मे 2% राशि खर्च होगी ।
राष्ट्रीय क्षेत्र पर निगरानी एवं मूल्यांकन का कार्य डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एवं फार्मर वेलफेयर द्वारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आने वाले कृषि संबंधित विभाग

फसल पालन
बागवानी
पशुपालन और मत्स्य पालन
डेयरी विकास
कृषि अनुसंधान और शिक्षा
वानिकी और वन्य जीवन
वृक्षारोपण और कृषि विपणन
खाद्य भंडारण और भंडारण
मिट्टी और जल संरक्षण
कृषि वित्तीय संस्थान
अन्य कृषि कार्यक्रम और सहयोग

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए पात्रता

देश के सभी राज्य
किसान

योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड
स्थायी प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आयु का प्रमाण
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना है|

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लाभ

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आरम्भ 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान हुआ | इस से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास को पैदा करने के मदद मिलेगी|
इस योजना के माध्यम से देश की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का विकास होगा |
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसानो की स्थानीय जरूरतों और फसलों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए |
देश के किसानो को वर्ष 2022 में पारम्परिक खेती की जगह उत्तम फल की खेती करने के लिए सरकार द्वारा किसानो को 25 से 50 फीसदी तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा |
देश के सभी राज्यों में उनकी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से उत्पादन की पूर्ति होगी|
देश के युवाओ को सशक्त बनाने के लिए कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की कौशल विकास नवाचार और कृषि व्यवसाय मॉडल का प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा |
किसानो की आय में भी वृद्धि होगी, और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा |

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की मुख्य विशेषताएँ

कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का विकास करना
कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देना|
कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण करना|
किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार योजना का निर्माण करना|
प्रजनक बीज क्रय करने वाली बीज उत्पादक संस्थाओं को अनुदान का लाभ देना|

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए कैसे करें आवेदन

सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|

अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
जिसमे आपको Apply Now के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद आपकी स्क्रीन पर Application Form खुलकर आएगा।
आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
उसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।
इस प्रक्रिया के बाद आपको अंत मे Submit के विकल्प पर क्लिक कर देना है|
Submit के विकल्प पर क्लिक करते ही आपके दवारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा।

स्टेट नोडल ऑफिसर की सूची कैसे देखें

सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।

उसके बाद आपको State Nodal Officer के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
जिसमे आप State Nodal Officer की सूची देख सकोगे|

Important Downloads

Helpline Number

1. Shri Narendra Singh Tomar

(Hon’ble Minister of Agriculture & Farmers Welfare)

+91 11 2338 3370
tomar@sansad.nic.in

2. Shri. Sanjay Aggarwal

(Secretary – A & C)

+91 11 2338 2651
secy-agri@nic.in

3. Ms. Chhavi Jha

(Joint Secretary)

+91 11 2338 2444
+91 11 2307 3779
chhavi@gov.in

4. Sh. Anand Krishan

(Joint Director)

+91 11 2378 2006
+91 11 2378 2006

6. Sh. Ganesh Singh

(Under Secretary)

+91 11 2338 4322
singh30@gov.in

6. C. T.Jhonson

(Section Officer)

+91 11 2307 0964
sorkvy@gmail.com

7. Nitin Kumar

(Assistant Programmer)

011-23070964

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करें|

Last Updated on July 28, 2022 by Abinash