आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 | ऑनलाइन आवेदन (Atma Nirbhar 3.0) | पैकेज लाभ

|| Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan 3.0 | आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 ऑनलाइन आवेदन | Aatm Nirbhar 3.0 Application Form | आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज लाभ || कोरोना महामारी के चलते देश को आर्थिक सकंट से उवारने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू किया गया है| जिसके लिए भारत सरकार दवारा आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 की सफलता के बाद अब आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 और 3.0 को लॉन्च किया गया है। इस अभियान में नौकरी से लेकर व्यवसाय तक के सभी क्षेत्रों को कवर करके लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। कैसे मिलेगा इसका लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के वारे मे|

Aatm Nirbhar Bharat 3.0

Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan 3.0

देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार दवारा आत्मनिर्भर भारत अभियान फेस 3 को लॉन्च किया गया है| इस अभियान को आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अंतर्गत 12 नई योजनाएं आरंभ की गई है। जिसके माध्यम से देश की इकोनॉमी को वेहतर वनाया जाएगा और नौकरी से लेकर व्यवसाय तक सभी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाया जाएगा|

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के लिए हुई बजट में खास घोषणाएं

1 फरवरी को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आम बजट की घोषणा की गई है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर कुछ खास बातें बताई गई है। जिसमे से आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सरकार एवं रिजर्व बैंक के द्वारा 27.1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यह राशि देश की GDP की 13% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह भी बताया गया है कि पिछले वर्ष आत्मनिर्भर भारत अभियान के 3 पैकेज लांच किए गए थे जो अपने आप में ही 5 मिनी बजट के बराबर थे।

  • Aatm Nirbhar 0 के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, किसानों की आय को दोगुना करना, सुशासन, युवाओं के लिए रोजगार, महिला सशक्तिकरण और अन्य विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  • इसके अलावा स्वास्थ्य, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षातमक भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से विकसित करना, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को भी महत्व दिया जाएगा|

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 – पूंजीगत व्यय राज्यों के लिए

कोरोना महामारी के चलते इस साल टैक्स रिवेन्यू ठीक तरीके से नहीं आने के कारण देश के सभी राज्यों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार दवारा पूंजीगत व्यय को बढावा दिया जाएगा। जिसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा 9879 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय 27 राज्यों को प्रदान करने की अनुमति दे दी गई है। जिसका लाभ तमिलनाडु को छोड़कर देश के सभी राज्य उठा सकेंगे। अब तक 4939.8 करोड़ रुपए सभी राज्यों को पहली इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत प्रदान कर दिए गए हैं। इसी के साथ कई सारे capital expenditure project को भी मंजूरी दे दी गई है- जोकि Health, Rural Development, Water Supply, Irrigation, Transport, Education and Urban Development के क्षेत्र से सवन्धित है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के भाग

  • आत्मनिर्भर भारत अभियान के तीन भाग हैं। पहले भाग में उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है। जिसके लिए सरकार दवारा 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। असम को वहां की जनसंख्या तथा भौगौलिक क्षेत्र के अनुसार 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
  • दूसरे भाग में वह सभी राज्य आते हैं जो पहले भाग में नहीं आते हैं। इस भाग के लिए सरकार द्वारा 7500 करोड रुपए की राशि आवंटित की गई है।
  • तीसरे भाग के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तीसरे भाग की राशि केवल उन्हीं राज्यों को प्रदान की जाएगी जो सरकार द्वारा बताए गए चार सुधारों में से कम से कम तीन सुधार राज्यों में लागू करेगे। यह चार सुधार हैं – Reform One Nation One Ration Card, Ease of Doing Business Reform, Urban Local Bodies / Utility Reform and Power Sector Reform है।

 

आत्म निर्भर अभियान 3.0 का अवलोकन

योजना आत्म निर्भर अभियान 3.0
किसके दवारा लॉन्च की गई भारत सरकार दवारा
लाभार्थी देश के नागरिक
उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था मे सुधार लाना
आधिकारिक वेबसाइट https://aatmanirbharbharat.mygov.in/

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 का उद्देश्य

आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति मे सुधार लाकर देश की इकॉनमी को वेहतर वनाना है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तं

आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभों पर आधारित है, जो इस प्रकार हैं –

  1. अर्थव्यवस्था
  2. अवसंरचना
  3. प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली
  4. वाइब्रेंट डेमोग्राफी
  5. मांग

वित्त मंत्री द्वारा MSME के तहत की गई कई घोषणाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड 19 संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए एक राष्ट्र के नाम पर 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम वर्ग गृह उद्योगों के लिए 16 घोषणाएं की गई हैं, जो इस प्रकार हैं –

  1. MSMEs सहित व्यापार के लिए रुपये 3 लाख करोड़ संपार्श्विक नि: शुल्क स्वचालित ऋण की व्यवस्था
  2. MSMEs के लिए 20,000 करोड़ के अधीनस्थ ऋण की व्यवस्था
  3. MSMEs के फंड के माध्यम से 50000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूशन
  4. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत MSMEs की नई परिभाषा
  5. २०० करोड़ तक का ग्लोबल टेंडर
  6. SME के लिए अन्य हस्तक्षेप
  7. 3 और महीनों के लिए व्यापार की सुविधा
  8. श्रमिकों के लिए 2500 करोड़ रुपये का EPF समर्थन
  9. 3 महीने की अवधि के लिए EPF अंशदान व्यापार और श्रमिकों के लिए कम कर दिया गया
  10. एनबीएफसी / एचडी / एमएफआई के लिए 30000 करोड़ रुपये की तरलता सुविधा
  11. एनबीएफसी के लिए 45000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना
  12. DISCOM के लिए 90000 करोड़ रुपये की तरलता इंजेक्शन
  13. इस अभियान के तहत ठेकदारों को राहत दी गयी है|
  14. RERA के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और पूर्णता तिथि का विस्तार
  15. टीडीएस / टीसीएस कटौती के तहत 50000 करोड़ रुपये की तरलता
  16. वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए अन्य कर उपाय

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के लाभ

  • आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई है।
  • इस अभियान के जरिये देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने मे मदद मिलेगी|
  • इस अभियान में 12 नई घोषणाएं की गई है। जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाएगा|
  • आत्मनिर्भर भारत अभियान को कोरोनावायरस की महामारी के चलते शुरू किया गया है।
  • इस अभियान के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के विकास के लिए निवेश किया गया है।

Aatm Nirbhar Bharat 3.0

Aatm Nirbhar Bharat अभियान के लिए अब तक घोषित प्रोत्साहन का सारांश

आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 11,02,650 करोड़ रुपए
आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 73,000 करोड़ रुपए
अर्जुन निर्मल भारत अभियान 3.0 2,65,080 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,92,800 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अन्न योजना 82,911 करोड़ रुपए
RBI Measures 12,71,200 करोड़ रुपए
टोटल 29,87,641 करोड़ रुपए

COVID Budget के तहत राहत पैकेज के लाभ

  • MSME के तहत कार्य करने वाले श्रमिक
  • मध्यमवर्गीय उद्योग
  • लघु उद्योग
  • कुटीर उद्योग
  • काश्तकार
  • खतिहार किसान
  • प्रवासी मजदूर
  • पशुपालक
  • मछुआरे
  • संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति
आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत लांच की गई 12 योजनाएं

इस अभियान के तहत सरकार दवारा 12 नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जो इस प्रकार हैं –      

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत, संगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान किए जाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि से जोड़ा जाएगा। इस योजना का लाभ केवल EPFO के तहत पंजीकृत संस्थान ही उठा सकेगें। अगर कोई संस्थान EPFO के तहत पंजीकृत नहीं है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा। योजना के अंतर्गत, सभी संगठन जिनके पास 1000 से कम कर्मचारी हैं, उन्हे केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी के हिस्से का 12% और नियोक्ता के 12% का योगदान प्रदान किया जायेगा| 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठन में, केंद्र सरकार दवारा कर्मचारियों के हिस्से का 12% योगदान दिया जाएगा। यह योजना 2 वर्षों तक जारी रहेगी। इस योजना के लिए पात्र बनने के लिए, लाभार्थी को आधार के साथ एक EPF खाता खोलना होगा।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। जिसमे से लाभार्थी को व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाता है। इस योजना के पात्र लाभार्थी एमएसएमई इकाइयां, व्यवसाय उद्यम, व्यक्तिगत ऋण और मुद्रा ऋण लेने वाले व्यक्ति हैं। योजना के तहत अब तक 61 लाख लोगों को 2.05 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना

उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की गई है। जिसके तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि देश में निर्यात बड़ा हो और आयात कम हो सके। अगले 5 वर्षों के लिए, इस योजना के तहत 02 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। जिसमे से 10 नए क्षेत्रों को आत्मनिर्भर विनिर्माण उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना से जोड़ा गया है, ताकि अर्थव्यवस्था आगे बढाया जा सके। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना में उन्नत रासायनिक सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल, ऑटो घटक, फार्मास्युटिकल ड्रग्स, दूरसंचार, नेटवर्किंग उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, खाद्य उत्पाद, सौर पीवी मॉड्यूल, सफेद वस्तुएं और विशेष इस्पात आदि शामिल किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान देने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए 8000 करोड़ रुपये के बजट से अलग 18000 करोड़ रुपये शामिल होंगे। उसके लिए 1200000 घर बनाए जाएंगे और 1800000 घरो का निर्माण पूरा किया जाएगा। जिससे 78 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे और 25 लाख मीट्रिक टन स्टील व 131 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उपयोग किया जाएगा।

कंस्ट्रक्शन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सहायता

सरकार द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा को 5 से 10% से घटाकर 3% कर दिया गया है। योजना को गति प्रदान करने के लिए निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कंपनियों के पास काम करने के लिए अधिक पूंजी लगाई जाएगी और टेंडर भरने के लिए बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

घर बनाने वाले तथा घर खरीदने वालों के लिए इनकम टैक्स मे मिलेगी राहत

धारा 43 के तहत डिफरेंशियल 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। यह बदलाव केवल उन घरों के लिए होगा जो पहली बार 30 जून, 2021 तक बेचे गए थे और जिनका मूल्य 02 करोड़ रुपये तक है।

एग्रीकल्चर सब्सिडी फर्टिलाइजर योजना

उर्वरक का उपयोग हर साल बढाने के लिए और उर्वरक सब्सिडी प्रदान करने के लिए 65000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, ताकि देश के 140 मिलियन किसानों के पास खाद की कमी न हो सके | इस सुविधा से किसान आत्म-निर्भर वनेगे, जिससे उनके फसलो की पैदावार मे बढ़ोतरी होगी और उनकी आमदनी मे भी सुधार आयेगा|

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

ये योजना 116 जिलों में लागू की गई है। जिसके लिए अब तक 37543 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और इस योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए जाएंगे। ताकि देश के हर नागरिक को रोजगार मिल सके और गाँव की अर्थव्यवस्था मे भी सुधार आए। इस योजना से बेरोजगारी की दर में भी कमी आएगी।

बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स

LOC के तहत 811 निर्यात अनुबंधों का वित्तपोषण किया गया है। अब परियोजना के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम्बैंक को 3000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता आइडिया योजना के तहत मिलेगी। जिसमे से प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में पावर, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमिशन रोड आदि प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है।

कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टीमुलस

सरकार द्वारा पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए 10200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट निर्धारित किया गया है। योजना के तहत ये सहायता घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक प्रोत्साहन, औद्योगिक अवसंरचना, हरित ऊर्जा आदि के लिए प्रदान की जाएगी ताकि देश उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके।

कोविड-19 वैक्सीन के शोध तथा विकास के लिए

भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के लिए 900 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। योजन आके तहत दी जाने वाली धन राशि जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान होगी।

Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan 3.0 Statistics
Housing for All (Urban) 18000 करोड़
Boost for rural employment 10 हजार करोड़
R&D Grant for COVID Suraksha-Indian Vaccine Development 900 करोड़
Industrial Infrastructure, Industrial Incentives and Domestic Defense Equipment 10200 करोड़
Boost for project export 3000 करोड़
Boost for Aatm Nirbhar Manufacturing 1,45,980 करोड
Support for agriculture 65 हजार करोड़
Boost for infrastructure 6000 करोड़
Aatm Nirbhar Bharat Rojgar Scheme 6000 करोड़
Total 2,65,080 करोड
आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत लांच की गई योजनाएं
  • फेस्टिवल एडवांस: फेस्टिवल एडवांस योजना के अंतर्गत SBI उत्सव कार्ड सभी लाभार्थियों को प्रदान होंगे।
  • एलटीसी कैश वाउचर योजना: ये योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 में लांच की गई है। जिसे अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए चलाया गया है।
  • मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट तथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 25000 करोड रुपए एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर प्रदान किए गए हैं।
  • देश के 11 राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 3621 करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया गया है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 के अंतर्गत लांच की गई योजनाएं

वन नेशन वन राशन कार्ड: इस योजना के माध्यम से भारत में एक ही राशन कार्ड से राशन की किसी भी दुकान से राशन खरीदा जा सकेगा। अब तक 28 राज्य तथा union territories में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू कर दिया गया है।

PM सवनिधि योजना: इस योजना के तहत, सड़क विक्रेताओं को 13.78 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। जिसकी कीमत 1373.33 करोड़ है। इन लोगों को 30 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना: किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से अब तक 157.44 लाख किसानों को 1,43,262 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: इस योजना के अंतर्गत अब तक 1681.32 करोड रुपए का लोन वितरित किया गया है।

नाबार्ड के माध्यम से इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग किसानों के लिए:  इस योजना के माध्यम से 25000 करोड रुपए अब तक किसानों के खाते में वितरित किए जा चुके हैं।

ECLGS 1.0: इस योजना के तहत, 61 लाख लोगों को 2.05 लाख करोड़ रुपये सैंक्शन के अंतर्गत दिए गए हैं। जिसमे से 1.52 लाख करोड़ रुपये अब तक वितरित किए गए हैं।

पार्शियल क्रेडिट गारंटी योजना 2.0: इस योजना के माध्यम से अब तक पब्लिक सेक्टर बैंक ने पोर्टफोलियो की खरीद के लिए 26,899 करोड रुपए अप्रूव किए हैं।

स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC/HFC: इस योजना के तहत अब तक 7227 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।

लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कम्स: इस योजना के अंतर्गत अब तक 118273 करोड रुपए का लोन सैंक्शन किया गया है। जिसमें से 31136 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है।

Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan statistics
Total activities 191
Ministries/Organizations 198
Number of participants 13,00,723
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आने वाले क्षेत्र
  • कृषि प्रणाली
  • सरल और स्पष्ट नियम कानून
  • उत्तम आधारिक संरचना
  • समर्थ और संकल्पित मानवाधिकार
  • बेहतर वित्तीय सेवा
  • नए व्यवसाय को प्रेरित करना
  • निवेश को प्रेरित करना
  • मेक इन इंडिया
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज की घोषणा

देश मे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉक-डाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में देश में MSME ( सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों , श्रमिकों ,मजदूरों और किसानो) को काफी परेशनियो का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओ से निपटने के लिए प्रधानम्नत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों , श्रमिकों ,मजदूरों और किसानो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। जिसके लिए प्रधानम्नत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गयी है जो देश की जीडीपी का 10% है।

PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्प

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिभर भारत अभियान के तहत हम सभी को निम्न संकल्प लेने की आवश्यकयता है।

  • यह राहत पैकेज देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में देश को दुबारा विकास के रास्ते पर ले जाने का कार्य करेगा।
  • देश में COVID 19 कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में नए संकल्प के साथ विभिन वर्गों के लोगो को साथ लाते हुए विकास के पथ पर ले जाने का कार्य किया जायेगा।
  • MSMEs लघु और कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है। इस राहत पैकेज में सभी उद्योगों को 20 लाख करोड़ की सहायता प्रदान होगी, जिससे भारत के इस क्षेत्र से जुड़े लोगो को विकास के अवसर उपलब्ध हो सकेगे ।
आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया

Aatm Nirbhar Bharat 3.0 online

  • उसके बाद आपको Register के लिंक पे किलक करना है| 
  • अब आपके सामने अगला पेज खुलके आएगा|

Aatm Nirbhar Bharat 3.0

  • जिसमें आपको पूछी गई सारी जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करनी होगी।
  • उसके बाद आपको create new account के लिंक पर क्लिक कर देना है ।
  • इस तरह आपके दवारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पोर्टल पर प्ंजीकरण कर दिया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रोसेस

Aatm Nirbhar Bharat 3.0 login

  • जिसमे आपको ईमेल आईडी तथा पासवर्ड दर्ज करके Login के बटन पर क्लिक कर देना है|
  • इस तरह आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकोगे|

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे| 

Last Updated on July 27, 2022 by Abinash

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